Sunday 30 March 2014

क्या डर गए मोदी...






बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी की सरकार वाले राज्य गुजरात की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया आर्थिक डेटा हटा लिया गया है। सरकार के मुताबिक ऐसा चुनाव आचार संहिता के कारण किया गया है, हालांकि ऐसा आचार संहिता में स्पष्ट तौर पर कहीं नहीं लिखा है लेकिन राज्य के अधिकारी इसके लिए नैतिक मूल्यों का हवाला दे रहे हैं। लेकिन फेकुजी फेकने में इतने परेसान हे ! कि अपने ही राज्य कि वेबसाइट पर गलत डेटा तो नहीं डाल सकते इसलिए आचार सहिंता का नया बहाना ढूंढ लिया ! 

राज्य कि वेबसाइट पर बजट, जनगणना और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़े साइटों से हटा लिए गए हैं। क्यों कि २०१४ के चुनाव में फेकूजी रास्ता साफ हो सके। राज्य के आर्थिक सांख्यिकी विभाग के निदेशक आर. एन. पंड्या के हवाले से लिखा है, 'इन आंकडों को उपलब्ध रखना चुनाव आयोग की आचार संहिता का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन आचार संहिता में नहीं बताया गया है कि किस चीज को हटाना है और किस चीज को नहीं, लेकिन पंड्या कहते हैं कि यह नैतिक मूल्यों की तरह है, साफ-साफ कहीं कुछ नहीं लिखा होता।

नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में गुजरात के विकास की खूब मिसाल देते हैं। लेकिन हाल के दिनों में गुजरात के विकास पर कई सवाल उठाए गए हैं। इन सवालों का आधार राज्य की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा को ही बनाया गया है। राज्य की सरकारी वेबसाइटों पर दिए गए कई आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी गलतबयानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राज्य में कि नरेंद्र मोदी दावा करते हैं कि गुजरात में कृषि विकास दर 11 फीसदी जबकि उनकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक यह -1.18 फीसदी है। 

गुजरात को देश का विकास मॉडल बनाने चले थे लेकिन अपनी कमजोरिया छिपाने के लिए गुजरात कि वेबसाइट को ही हटालिया इस फेकू ने ताकि अपने आप को सही साबित कर सके  मगर फेकुजी  भूल गए कि सर्च इंजिन के जरिए गुजरात सरकार की रिपोर्ट्स खोजी जा सकती हैं क्योंकि वहां इनकी कैश फाइल्स उपलब्ध हैं, लेकिन डेटा को ब्लॉक करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य है। क्या यही गुजरात मॉडल ?, क्या यही हे गुड गवर्नस ?, क्या यही हे मॉडल मॉडल ?

Saturday 15 March 2014

“मैं अकेला सच्चा, बाकी सब जूठ!”



दुनिया के एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के प्रधानमंत्री होना, बनना या चुने जाना अपने आप में एक बड़ी घटना है| यह वो घटना है जिसके ऊपर अपनी नजर टिकाये पूरा विश्व बैठा है| यह वो घटना है जिसके हाथ में कई लोगों के भाग्य का फैसला करने का अधिकार आनेवाला है| ऐसे ही कारणों से 2014 के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं| लेकिन मैं यहाँ आपको बताउंगा गुजरात की हकीकत, जो की बहुत कडवी है!

करो कम, दिखाओ ज्यादा
करो कम, दिखाओ ज्यादा:
गुजरात की भाजपा सरकार ने शुरू से ही दिखावे करना शुरू कर दिया था| इसके बा-वजूद कि मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने करोड़ों रूपये खर्च करके कृषि महोत्सव किये, धूम-धडाके किये, कृषि-रथ चलाये, किसानों को लुभाया, गुजरात में कृषि विकास के आंकड़े कम हुए| उत्तर प्रदेश 20.38 प्रतिशत, बिहार 20.51, राजस्थान 18.51 और गुजरात 1.30 प्रतिशत कृषि विकासदर देखने को मिला! सवाल यह है कि यु.पी., बिहार, राजस्थान वगैरह राज्य कुछ प्रचार नहीं करते, कुछ दिखावा नहीं करते फिर भी उनके आंकड़े बड़े हैं, और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री मोदी जनता के इतने रुपयों का खर्च करके भी उस आंकड़ों को नहीं पा सकते, तो गुजरात सरकार को यह खर्चा करने का क्या अधिकार है? गुजरात में पिछले साल अनाज 21 प्रतिशत कम हुआ, तेलिबिया 43 प्रतिशत कम हो गया| मूंगफली सबसे ज्यादा 72 प्रतिशत कम हुई|

बूरा करो पर सुनो नहीं
बूरा करो पर सुनो नहीं:
गुजरात की मोदी सरकार ने अगर कहीं भ्रष्टाचार किया और किसीने उसके खिलाफ फ़रियाद की या आरटीआई की तो उसकी जान जोखिम में पड जाती, ऐसा भी आरोप है| बूरा करना है, सुनना नहीं है! कोई आरटीआई करे तो उसको तारे दिखा दो! प्रचार ऐसा करो कि अपनी सरकार ट्रांसपेरेंट है|

वोट मिलते हों तो ‘बापू’ के काले धंधे चलने दो:
फर्जी कागजात के आधार पे आसाराम को किसान दिखाने का घोटाला पिछली साल बाहर आया| आसाराम तो आध्यात्मिक पुरुष हैं और वे कैसे किसान हो सकते हैं? लेकिन, मोदी सरकार ने उनको भी किसान बना दिया| मोदी के ‘पारदर्शक’ प्रशासन के अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से आसाराम ये फर्जी कागजात बना पाए और बेझिज़क बन बैठे किसान! यह तो अच्छा है कि गुजरात में मीडिया सक्रिय है, वरना आसाराम ने एक बीघा जमीन भी कृषि के लिए छोड़ी न होती! मोदी के ‘पारदर्शक’ प्रशासन ने ही आसाराम को ‘अबडासा’ गाँव का गरीब किसान बताया! क्या बात है!


“क्या जरूरत लोकायुक्त की? मैं हूँ नाँ!”:
“गुजरात में किसी लोकायुक्त की जरूरत नहीं है, क्यूंकि मैं खुद ही लोकायुक्त हूँ”-जी हाँ, ऐसा ही कहने की इच्छा रही होगी मोदी ‘साहेब’ की, पर वे कह नहीं पाए होंगे! मुख्या न्यायमूर्ति ने कहा कि मोदी ने कोई नाम सजेस्ट किये नहीं हैं इसलिए मंजूरी देने का सवाल ही नहीं है|

बिजली खरीदो मेहंगी, बेचो सस्ती
बिजली खरीदो मेहंगी, बेचो सस्ती:
कोई भी उद्योगपति हो, वह गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी की प्रशंसा ही करेगा| क्यूँ? क्यूँकी गुजरात में मोदी ने उद्योगपतियों को खुला मैदान दे दिया है| जाओ, जहाँ जी चाहे वहां कुछ भी करो, जाओ, जो भी जमीन पसंद आये वो ले लो – एक एकर का भाव 50 पैसा है! जाओ, ऐश करो| गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री मोदी ने बड़ा जोरदार खेल शुरू किया है| पहले वे अदानी को कम दाम में किसानों की जमीनें बेच देते हैं, फिर अदानी से महंगे दाम में बिजली खरीदते हैं! सेन्ट्रल पूल की सस्ती बिजली गुजरात सरकार खरीद नहीं करती| वैसे तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई बोला तो एक ही बार बोलेगा| दूसरी बार शायद बोलने लायक नहीं रहेगा! गुजरात में जब तक मोदी ‘साहेब’ हैं तब तक अदानी और अम्बानी को मजे ही मजे है! अम्बानी और अदानी मोदी के कोई सगे-सम्बन्धी नहीं हैं, वे तो व्यापारी हैं, और अपने धंधे कर रहे हैं|

‘गरीब कल्याण मेले’
गरीब नहीं हैं, ‘गरीब कल्याण मेला’ जारी रखो:
एक तरफ गुजरात सरकार दावे करती है कि गुजरात में गरीब कोई है ही नहीं, और दूसरी तरफ ‘गरीब कल्याण मेले’ आयोजित करती है! 119 गरीब-कल्याण मेलों के लिए 10 करोड़ रुपयों का खर्च करने का आयोजन केवल मोदी सरकार ही कर सकती है, जिसे पता नहीं कि इसी तरह के निरंकुश खर्च करने से दिन ब दिन गुजरात भारी कर्जे की खाई में ऊतरता जा रहा है और राज्य के हर रहीश के सर पे कर्जा बढ़ता जा रहा है! जहाँ भी ऐसे मेले लगते हैं वहां मोदी अपने राज्य के सार्वजनिक परिवहन की सभी बसें ‘डायवर्ट’ कर देते हैं ताकि ‘गरीब’ लोग वहाँ पहुँच पाए और भीड़ बड़ी हो! लेकिन पूरे राज्य में कई मुसाफिर परेशान हो जाते हैं बस न होने के कारण| 

Friday 7 March 2014

In age-group 15-16, Gujarat has highest percentage of "out of school" girls compared to any other state of India !

     Gujarat’s much tom-tommed girl child enrolment drive, nick-named as Kanya Kelavni, appears to have gone down the drain, and there appears very little for the state government to cheer over its campaign, which began in 2004 as Mahotsav or festival, if the latest Annual Status of Education Report (ASER), 2013, released by well-known advocacy group, Pratham, is any indication. The report not only suggests that as many as three per cent of the state’s children in the age-group 6-14 are “out of school” – a criterion worked out in order to combine the children who are school dropouts and those who were never enrolled in schools. It also suggests that the three per cent “out of school” figure of Gujarat is worse than 11 other Indian states.
Worse – and this should make the state policy makers think up as to what may have gone wrong with Kanya Kelavani – the ASER survey has found that an increasing number of girls were “out of school” as they moved to higher classes.
Out of school girls in the age-group 15-16
Out of school girls in the age-group 15-16
          The ASER survey’s findings – which concentrate their attention on rural India further suggest that in the age-group 7-10, as many as 1.5 per cent of Gujarat girls were out of school, as against 0.9 per cent boys. This was higher than as many as 11 other states – Kerala (zero per cent), Chhattisgarh (1.4 per cent), Haryana (0.3 per cent), Himachal Pradesh (0.3 per cent), Karnataka (0.7 per cent), Maharashtra (0.8 per cent), Punjab (0.8 per cent), Tamil Nadu (0.1 per cent), Uttarakhand (0.7 per cent), West Bengal (0.5 per cent), and Andhra Pradesh (1.0 per cent) – and equal to two states, Assam and Jammu & Kashmir. And this is the worrying trend it found: Gujarat’s ranking slipped very badly in the two higher age-groups identified for “out of school” girls – 11-14 and 15-16.
Out of school children (age group 6-14)
Out of school children (age group 6-14)
        Thus, in the age-group 11-14, as many as 6.6 per cent of the girls were found to be “out of school” in Gujarat, as against 3.7 per cent boys. This, the ASER survey shows, is higher than not just progressive states but also such states whose human development index has been traditionally very weak. Thus, the percentage of out of school girls in this age group in Bihar was found to be 4.6, of Chhattisgarh 3.8 per cent, of Haryana 3.1 per cent, of Himachal Pradesh 1.0 per cent, of Jammu & Kashmir 3.5 per cent, of Jharkhand 5.2 per cent, of Karnataka 3.0 per cent, of Kerala zero per cent, of Punjab 2.1 per cent, of Madhya Pradesh 5.9 per cent, of Maharashtra 2.5 per cent, of Odisha 5.3 per cent, of Tamil Nadu 0.7 per cent, of Uttarakhand 3.8 per cent, of West Bengal 4.0 per cent, of Andhra Pradesh 5.7 per cent and of Assam 5.4 per cent.
Percent children of standars VI-VIII who can do division
Percent children of standard VI-VIII who can do division
        Notably, the ASER survey found that just two states out of the 20 big ones performed worse than Gujarat in the “out of school” category of the age group 11-14. These are Uttar Pradesh, whose 9.4 per cent girls were “out of school”, and Rajasthan (12.1 per cent). Indeed a worrying trend for the managers of Gujarat’s Kanya Kelavni drive: The national average of “out of school” girls in the age group 7-10 was better than Gujarat’s (1.5 per cent compared to the all-India’s 2.1 per cent), but seemed to go out of hand in the age group 11-14. In the latter age-group, Gujarat’s 6.6 per cent girls were found to be out of school, as against the all-India figure of 5.5 per cent.
Percent children of standard III-V who can do subtraction or more
       Coming to the age-group 15-16, when children go in for higher secondary education, ASER found, Gujarat has the highest percentage of “out of school” girls compared to any other state of India. The figures collected by it suggest that as many as 29.9 per cent of Gujarat’s girls were out of school, as against the national average of 17.2 per cent! All so-called backward states outperform Gujarat. The state that comes nearest to Gujarat in sending fewer girls than other Indian states to the higher secondary is the neighbouring Rajasthan, with 28.9 per cent out of school girls. One has only to see how other backward states have outperformed Gujarat in sending their girls to higher secondary schools – Bihar has 11.4 per cent “out of school” girls in the age-group 15-16, Chhattisgarh 14.1 per cent, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh 22.8 per cent each, Odisha 24 per cent, and Assam 14.6 per cent.
Percent children of standard VI-VIII) who can read class II level text
     The ASER survey, which focuses on finding out how the quality of education in India is doing, also suggests that the Gujarat government’s quality education drive, named “Gunotsav”, too, has failed to make any impact on the children. Thus, Gujarat’s 67.8 per cent of the children of standards VI to VIII could read standard II class textbooks. The states whose children were found to have done better than Gujarat include Kerala 87.9 per cent, Himachal Pradesh 86.7 per cent, Punjab 82 per cent, Haryana 78.9 per cent, Uttarakhand 76.2 per cent, Maharashtra 72.5 per cent, Chhattisgarh and Andhra Pradesh both 72.3 per cent, and Rajasthan 70.1 per cent. The national average for the children of VI-VIII standards, who could read standard II textbooks, was slightly better than Gujarat’s, at 65.7 per cent.
However, in simple arithmetic, the ASER survey found, Gujarat’s performance was one of the worst.    Thus, Gujarat’s 26.8 per cent children studying in classes V-VIII were found to be capable of doing simple division sums. This was worse than all other states, except two – Assam (19 per cent) and Madhya Pradesh (25.2 per cent). Similarly, as many as 32.2 per cent Gujarat children studying in standards III-V  could carry out subtraction sums successfully, with only four out of 20 major states performing worse than Gujarat – Madhya Pradesh 22.3 per cent, Chhattisgarh 27.7 per cent, Assam 30.1 per cent and Maharashtra 31.7 per cent.
Released on January 15, the ASER, while favouring strict implementation of the Right to Education (RTE) law, believes that things should be left in private hands to ensure that the RTE is properly followed! Its CEO Madhav Chavan believes that state governments must encourage private schools instead of “curtailing them”. Saying that any effort to curb private schools “is no more a democratic option unless a visibly better government school alternative can be presented”, he adds, “By introducing 25% reservation for economically weaker sections, the Right to Education Act has in fact opened the door for unaided schools being aided by the government. There is no reason why government-aided and privately managed schools cannot be encouraged further.”